|
महाअधिवक्त्याची कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील :
(क) शासनाकडून फर्मविण्यात येईल आणि विधि परामर्शी त्याला तसे अनुदेश देईल तेव्हा उच्च न्यायालयाच्या मूळ आणि अपील न्यायशाखांमध्ये दाखल केलेल्या खटल्यांमध्ये- मग ते दिवाणी किंवा फौजदारी असोत आणि तेथून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपीलांमध्ये शासनाची बाजू मांडणे;
(ख) उच्च न्यायालयाच्या मूळ न्यायशाखेतील ज्या दाव्यात किंवा कार्यवाहीत शासन त्याच्या सेवा घेईल आणि विधि परामर्शी त्याला तसे अनुदेश देईल्‍ अश्या कोणत्याही दाव्यात किंवा कार्यवाहीत ज्य कोणत्याही नामित पक्षकाराच्या वतीने त्याला हजर राहण्यास सांगण्यात आले असेल त्या नामित पक्षकाराच्या वतीने उपस्थित राहणे;
(ग) (एक) मुंबई, नागपूर किंवा औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट
याचिकेत मग ती दिवाणी किंवा फौजदारी असो, ज्या ज्या वेळी शासन त्याला उपस्थित
होण्यास सांगेल आणि विधि परामर्शी त्याला तसे अनुदेश देईल त्या त्या वेळी शासनाच्या
किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने उपस्थित राहणे;
(दोन) इतर राज्यांच्या उच्च न्यायालयांमध्ये आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिकांमध्ये, ज्या ज्या वेळी शासन त्याला उपस्थित होण्यास सांगेल आणि विधि परामर्शी त्यला असे अनुदेश देईल त्या त्या वेळी शासनाच्या किंवा त्यच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने उपस्थित राहेणे;
(घ) संविधानाच्या 228 व्या अनुच्छेदान्वये उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आलेल्या कोणत्यही खटल्यात, मग तो दिवाणी किंवा फौजदारी असो, शासनाकडून फर्मविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने तसे अनुदेश दिल्यास शासनाच्या वतीने उपस्थित राहणे;
(ङ) उच्च न्यायालय त्यांच्यासमोर न्यायचौकशी करण्यासाठी राज्यातील इतर कोणत्याही न्यायालयाकडून जो कोणताही मूळ खटला वर्ग करील अशा कोणत्याही मूळ खटल्यात, मग तो दिवाणी किंवा फौजदारी असो, शासनाकडून फर्मविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने त्याला तसे अनुदेश दिल्यास शासनाच्या किंवा त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने उपस्थित राहणे;
(च) मूळ न्यायशाखेची किंवा अपील न्यायशाखेची अधिकारीता वापरणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधिशाच्या न्यायनिर्णयाविरुध्द एकस्व पत्रान्वये उच्च न्यायालयात केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही अपीलात, शासनाकडून फर्माविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने त्याला तसे अनुदेश दिल्यास शासनाच्या अथवा त्याच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने उपस्थित राहणे;
(छ) त्या त्या वेळी अमंलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये घटीत केलेल्या उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही विशेष न्यायपीठासमोरील कोणत्याही कार्यवाहीत शासनाकडून फर्माविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने त्याला तसे अनुदेश दिल्यास, शासनाच्या वतीने उपस्थित राहणे;
(ज) बृहन्मुंबईतील किंवा क्षेत्रातील एखाद्या न्यायालयाचा कोणताही निर्णय, आदेश किंवा कार्यवाही या संदर्भात उच्च न्यायालयासमोर येईल अश्या कोणत्याही खटल्यात मग तो दिवाणी किंवा फौजदारी असो, शासनाकडून फर्माविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने त्याला तसे अनुदेश दिल्यास, शासनाच्या किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने उपस्थित राहणे;
(झ) सर्वोच्च न्यायालयातील किंवा भारताच्या राज्यक्षेत्रातील इतर कोणत्याही उच्च न्यायालयातील इतर कोणत्याही कार्यवाहीत मग ती दिवाणी किंवा फौजदारी असो शासनाकडून फर्माविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने त्याला तसे अनुदेश दिल्यास, शासनाच्या किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने उपस्थित राहणे;
(य) उच्च न्यायालयाने किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर बजावलेल्या नोटीशीला अनुसरुन किंवा आपले म्हणणे मांडण्यासाठी त्याने एक उक्त न्यायालयात स्वत: अर्ज केला असे त्यावरुन, कोणत्याही खटल्यात मग तो दिवाणी किंवा फौजदारी असो, उपस्थित राहणे. अशा खटल्यात, तो, उपस्थित होण्याबाबत अनुदेशासाठी तोबडतोब ती बाब विधि परामर्शीला कळविल.
(ट) ज्या खटल्यात उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय, त्याला उपस्थित राहण्यास सांगील किंवा त्याने उपस्थित राहिले पाहिजे असे आपले मत व्यक्त करील, अशा कोणत्याही खटल्यात मग तो दिवाणी किंवा फौजदारी असो, उपस्थित राहणे
(ठ)शासनाकडून फर्माविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने त्याला अनुदेश दिल्यास कोणतेही न्यायाधीकरण, प्राधिकरण किंवा उच्च न्यायालयाचे दुय्यम न्यायालय यांच्यासमोरील कोणत्याही कार्यवाहीत, शासनाची बाजू मांडणे;
(ड) शासनाकडून फर्माविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने त्याला तसे अनुदेश दिल्यास, कोणत्याही कार्यवाहीतील लेखी वाद प्रतिवाद, शपथपत्रे, खटल्याचे कथन किंवा इतर कोणताही दस्तएवज निर्धारित करणे.
|