महाप्रशासक व शासकीय विश्वस्त

महाप्रशासक आणि शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयाची स्थापना व कार्यालयाचे कामकाज कोणत्या अधिनियमांनुसार चालते या बाबत माहिती

शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य हया कार्यालयाची स्थापना सन् 1841 मध्ये झाली आणि महाप्रशासक, महाराष्ट्र राज्य हया कार्यालयाची स्थापना सन् 1843 मध्ये झाली.

महाप्रशासक आणि शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हया कार्यालयाचे कामकाज महाप्रशासक अधिनियम, 1963 आणि शासकीय विश्वस्त अधिनियम, 1913 हया केंद्रीय अधिनियमांन्वये चालते.

तसेच, दिनांक 01/02/1977 पासून, महाप्रशासक आणि शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे कोषाध्यक्ष धर्मादाय दाननिधी अधिनियम, 1890 हया केंद्रीय अधिनियमानुसार कोषाध्यक्ष धर्मादाय दाननिधी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई आणि शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, अभिकर्ता कोषाध्यक्ष धर्मादाय दाननिधी भारताकरिता हया दोन पदांचा कार्यभारही देण्यात आलेला आहे.

महाप्रशासक आणि शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या

महाप्रशासक आणि शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना महाप्रशासक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई म्हणून महाप्रशासक अधिनियम, 1963 अनुसार मृत व्यक्तीच्या संपत्तीचे प्रशासन करावे लागते, तसेच, सदर अधिनियमाचे कलम 29 अनुसार मृत व्यक्तीच्या रुपये दहा लाख पर्यंतच्या मूल्याच्या संपत्तीकरिता महाप्रशासकांचे प्रमाणपत्र महाप्रशासक, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडून पारित केले जाते. शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई म्हणून शासकीय विश्वस्त अधिनियम, 1913 अनुसार न्यासांचे प्रशासन करावे लागते. तसेच, कोषाध्यक्ष धर्मादाय दाननिधी अधिनियम, 1890 अनुसार कोषाध्यक्ष धर्मादाय दाननिधी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई आणि शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, अभिकर्ता कोषाध्यक्ष धर्मादाय दाननिधी भारताकरिता म्हणून राज्य आणि केंद्रीय दाननिधींच्या प्रशासनाचे काम पाहावे लागते. संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याकरीता हे एकमेव पद असून, महाप्रशासक व शासकीय वीश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांना कार्यालय प्रमुख म्हणूनही काम पाहावे लागते.

महाप्रशासक आणि शासकीय विश्वस्त कार्यालयाचे कामाचे स्वरुप

1) महाप्रशासक अधिनियम, 1963 अनुसार एखादया व्यक्तीस मयत व्यक्तीच्या रु. दहा लाख पर्यंतच्या संपत्तीकरिता महाप्रशासकांचे प्रमाणपत्र हवे असल्यास, ते महाप्रशासक, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडे सदर अधिनियमाचे कलम 29 अन्वये अर्ज करु शकतात. महाप्रशासकांचे प्रमाणपत्र पारित करण्याकरिता (भविष्य निर्वाह निधी अधिनियम, 1925 अंतर्गंत जमा निधी व्यतिरिक्त) संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याची अधिकारिता असलेले महाप्रशासक, महाराष्ट्र राज्य ही एकमेव अधिकारिता आहे . महाराष्ट्रातील कुठलेही रहिवासी, आपल्या संपत्तीबाबत महाप्रशासक, महाराष्ट्र राज्य हयांच्याकडे अर्ज करुन प्रमाणपत्र प्राप्त करु शकतात. ही तरतूद विशेषत: लोकांना सुलभपणे आणि अत्यल्प खर्चात, काहीवेळा कायदेशीर सल्लागाराचे मदतीशिवायही व्यक्तिश: प्रमाणपत्र मिळविता यावे हयाकरिता अधिनियमांन्वये उपलब्ध केलेली आहे. तसेच मयत व्यक्तीच्या रु. दहा लाख पर्यंतच्या मूल्याच्या संपत्तीचे प्रशासन करण्यासाठी कोणीही व्यक्ती महाप्रशासक, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडे अर्ज करु शकतात आणि रु. दहा लाख मूल्याचे वरील संपत्तीकरिता ते मा. उच्च न्यायालयाकडे अर्ज करु शकतात. संपत्तीमध्ये बँकेतील जमा, मुदतठेवी, भाग इत्यादी स्थावर आणि जंगम मालमत्तेचाही समावेश होतो.

मृत व्यक्ती संपत्ती मागे ठेवून जाते. ब-याचवेळा कुटुंबातील सदस्यांमध्ये घरातील मृत व्यक्तीच्या संपत्तीचे वाटपावरुन मतभेद / कलह होत असल्याचे आढळते. आई-वडिलांनी मागे ठेवलेल्या संपत्तीकरिता भावंडामध्ये वादविवाद असून, त्यामुळे आई-वडिलांच्या जतन केलेल्या संपत्तीचा अपहार होत आहे. तसेच मयत व्यक्तीच्या संपत्तीमध्ये अतिक्रमण करणे, जबरदस्तीने शिरकाव करणे, गैरवापर करु पाहाणे असेही प्रकार आढळतात. मयत व्यक्तीच्या मुलाचे / मुलांचे हक्क / हित सांभाळणे, त्यांना हक्क / हिस्सा मिळवून देणे अत्यंत आवश्यक असल्याने मयत व्यक्तीच्या संपत्तीच्या सांभाळाकरिता उचित कार्यवाही करणे आणि योग्य त्या व्यक्तींमध्येच संपत्तीचे वाटप करणे यासाठी उपरोक्त अधिनियमातील तरतूदीप्रमाणे महाप्रशासकांना दखल घ्यावी लागते. कोणीही व्यक्ती ( त्यात हितसंबंध असलेली अगर नसलेली ) संपत्ती प्रशासनास घेण्याकरिता महाप्रशासकांकडे अर्ज करु शकते.

प्रशासनांतर्गंत प्रत्येक संपदेचा स्वतंत्र लेखा ठेवण्यात येतो व अशा लेख्यांचे शासनाच्या लेखा परीक्षकांकडून परीक्षण केले जाते.

2) शासकीय विश्वस्त अधिनियम, 1913 अनुसार कोणीही व्यक्ती त्याच्याकडील स्थावर आणि जंगम मालमत्तेचा न्यास बनविण्यासाठी शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडे अर्ज करु ‍ शकते. न्यास दस्तऐवजाने किंवा मा. उच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार प्रशासनासाठी असलेल्या न्यासांची काळजी घेणे, संरक्षण करणे आणि प्रशासन करण्याचे काम शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य करतात. न्यासनिर्मीतीची प्रक्रिया सोपी आणि सुलभतेने अंमलबजावणी करता येते. प्रत्येक न्यासाचा स्वतंत्र लेखा ठेवण्यात येतो व अशा लेख्यांचे शासनाच्या लेखा परीक्षकांकडून परीक्षण केले जाते. न्यासातील लाभधारकांना न्यास निधीवरील उत्पन्नाचे प्रदान केले जाते.

4) कोषाध्यक्ष धर्मादाय दाननिधी अधिनियम, 1890 अनुसार धर्मादायाच्या हेतूने धारणात्वास आणि प्रशासनास दिलेले दाननिधी ज्यामध्ये गरीबांना मदत, शैक्षणिक, वैद्यकीय मदत आणि सर्वसाधारण उपयोगितेचे अन्य हेतू यांचा समावेश होतो. परंतू यामध्ये धार्मिक शिक्षण किंवा पूजा या हेतूंचा समावेश होत नाही. कोणीही व्यक्ती दाता म्हणून शासनाच्या उचित खात्याकडे अर्ज करुन दाननिधी प्रशासनासाठी कोषाध्यक्ष धर्मादाय दाननिधी, महाराष्ट्र राज्य आणि शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य, अभिकर्ता कोषाध्यक्ष धर्मादाय दाननिधी भारताकरिता यांचेकडे प्रशासनासाठी देण्याकरिता अर्ज करु शकते

कार्यालयाचा पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, ई-मेल इत्यादि तपशिल देण्यात यावा.

कार्यालयाचा पत्ता : महाप्रशासक आणि शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
कोषाध्यक्ष धर्मादाय दाननिधी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई आणि
शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अभिकर्ता कोषाध्यक्ष
धर्मादाय दाननिधी भारताकरिता
दुसरा मजला, जुने सचिवालय (विस्तारगृह),
एलफिन्स्टन कॉलेजच्या बाजूला,
महात्मा गांधी मार्ग, मुंबई 400 032
दूरध्वनी क्रमांक : 22841818 / 22814554
फॅक्स : 22841818
ई-मेल : agotms@gmail.com

महाप्रशासक आणि शासकीय विश्वस्त कार्यालयाच्या आस्थापनेवर विविध संवर्गातील निर्माण करण्यात आलेली पदे

कार्यालयाचे आस्थापनेवर, महाप्रशासक आणि शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कोषाध्यक्ष धर्मादाय दाननिधी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई आणि शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अभिकर्ता कोषाध्यक्ष धर्मादाय दाननिधी भारताकरिता हे कार्यालय प्रमुखाचे -01- पद तसेच सहाय्यक संचालक - 01 पद, अधिक्षक - 01 पद, सहाय्यक लेखा अधिकारी - 01 पद , लघुलेखक (इंग्रजी) कनिष्ठ श्रेणी - 01 पद, उपलेखापाल - 01 पद, सहाय्यक - 07 पदे, लिपीक-टंकलेखक - 10 पदे, वाहनचालक - 01 पद, दफतरी - 01 पद, नाईक - 01 पद आणि शिपाई - 04 अशी एकूण 30 पदे आहेत.

सध्या हया कार्यालयाची अशी स्वत:ची वेबसाईट नाही.  मात्र माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 अनुसार  कार्यालयाच्या प्रशासकीय विभागाचे (विधि व न्याय विभाग) वेबसाईटवर कार्यालयाची माहिती उपलब्ध आहे. कार्यालयाची स्वतंत्र वेबसाईट तयार करणे विचाराधिन आहे.