नेहमीचे प्रश्न

विभागाची कार्ये :- हा विभाग विधि व न्याय विभाग या नावाने संबोधण्यात येतो. शासनाला विधिविषयक सल्ला देण्याचे काम या विभागामार्फत करण्यात येते. हा विभाग मुख्यत: मंत्रालयातील प्रशासकीय विभागांना पुढील विषयांवर विधिविषयक सल्ला देतो:-

संविधान, राज्य केंद्रीय अधिनियत, नियम, विनियम सेवाविषयक प्रकरणे इत्यादी खालील उद्भवणारे कायदेविषयक मुद्दे:-

• विधि विधान (प्रमुख व दुय्यम असे दोन्हीही)
• विवाद (दिवाणी व फौजदारी दोन्हीही) अभिहस्तांतरण

टीप :- भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 166 खाली तयार केलेल्या शासकीय कामकाजाच्या नियमातील प्रथम परिशिष्टातील 10 व्या बाबी अंतर्गत येणारे विषय विधि व न्याय विभागाच्या अखत्यारित येतात.

• (अ) प्रधान सचिव व विधि परामर्शी यांचे अधिकार :- प्रधान सचिव व विधि परामर्शी हे शासनाचे पदसिध्द सचिव असून ते विधि व न्याय विभागाचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत. ते यापुढे निर्धारित केलेल्या अधिकारांचा वापर करतील.
• (ब) शासनाचा सल्लागार म्हणून कार्ये:- संविधान, राज्य व केंद्रीय अधिनियम आणि त्याखाली करण्यात आलेले नियम, विनियम, आदेश व अधिसूचना, परिनियम, सेवाविषयक बाबी इत्यादी बाबींचा अन्वयार्थ लावून त्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभागांना सल्ला देणे.

• मंत्रालयातील सर्व प्रशासकीय विभागांना अभिमताची गरज वाटल्यास त्यांनी ते प्रकरण प्रधान सचिव व विधि परामर्शी यांचे संदर्भीत करावे.
• सर्व विभाग प्रमुखांना, न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या आणि शासन किंवा त्यांचे अधिकारी पक्षकार असलेल्या किंवा ते हितसंबंधित असलेले दावे किंवा दिवाणी अथवा फौजदारी खटले यांच्या संबंधातच केवळ सल्लयाकरीता किंवा मतांकरिता प्रधान सचिव व विधि परामर्शी यांचेकडे संदर्भ करता येतील.
• जिल्हाधिकारी व विभाग प्रमुख प्रथमत: संबंधित प्रशासकीय विभागास सल्ल्याकरीता संदर्भ करतील व प्रशासकीय विभागास आवश्यकता वाटल्यास तो विभाग प्रधान सचिव व विधि परामर्शी यांचेकडे संदर्भ करेल.
• महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयास कोणत्याही कायदेविषयक प्रश्नावर अडचण, शंका उद्भवली तर त्याबाबतीत त्यांनी विषयानुसार मंत्रालयाच्या संबंधित प्रशासकीय विभागाकडे प्रकरणसंदर्भीत करावे व संबंधित प्रशासकीय विभागास आवश्यक वाटल्यास सदर प्रकरण प्रधान सचिव व विधि परामर्शीकडे सल्लाकरिता पाठवतील.
• मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावासंदर्भात जर विधि व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेतले असतील तर तसे स्पष्टपणे मंत्रिमंडळ टिप्पणीमध्ये नमूद करावे.

• वस्तुस्थितीसंबंधी प्रश्न किंवा धोरणात्मक बाबी यांच्यासंबंधीचे मुद्दे
• जर तर स्वरुपाची प्रकरणे
• समान्यपणे विभागीय कार्यपध्दती किंवा प्रशासकीय बाबी
• कोणत्याही कायदेशीर मुद्यांचा अंतर्भातव नसलेल्या पत्रांची व ठरावांची छाननी

नागपूर व अमरावती विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये उद्भवणाऱ्या दिवाणी व फौजदारी वाद यावर प्रारंभापासून शासनाचे सहसचिव किंवा शासनाचे उप सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर यांच्याकडून कार्यवाही करण्यात येते.

मराठवाडा विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये उद्भवणाऱ्या दिवाणी व फौजदारी वाद यावर प्रारंभापासून शासनाचे सहसचिव किंवा शासनाचे उप सचिव, विधि व न्याय विभाग, औरंगाबाद यांच्याकडून कार्यवाही करण्यात येते.

जर कनिष्ठ न्यायालयाच्या अथवा उच्च न्यायालयाच्या एखाद्या दाव्यामध्ये अथवा दिवाणी व फौजदारी प्रक्रियेमध्ये दिलेला निर्णय शासनाच्या अंशत: अथवा पूर्णत: विरुध्द असेल तर संबंधित सरकारी वकील त्वरीत निर्णयाची अथवा हुकुमनाम्याची असाक्षांकित प्रत घेऊन प्रकरण अपील करण्यायोग्य आहे अथवा कसे याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी अथवा सरकारी अधिकारी यांचेकडे अहवाल सादर करेल. तसेच या अहवालाची एक प्रत विधि परामर्शी, सहसचिव अथवा उप सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर / औरंगाबाद यांचेकडे प्रकरणपरत्वे पाठवेल. सदर अहवालामध्ये खालील तपशिल समाविष्ट असावा.

• न्याय निर्णयाची अथवा हुकूमनाम्याची साक्षांकित प्रत मिळण्याकरीता दाखल केलेल्या अर्जाची तारीख
• अशा प्रती प्राप्त होण्याची संभाव्य तारीख
• न्यायालयाने साक्षांकित प्रती दिल्याची तारीख

नोटरी नियम 1956 मधील नियम 3 नुसार ज्या वकीलांची 10 वर्षे वकिली झाली आहे असे सर्वसाधारण संवर्गातील व्यक्ती व अनुसूचित जाती/जमाती, इतर मागासवर्ग व महिला वकील यांची 7 वर्षे वकिली झाल्यावर नेमणुकीकरिता पात्र होतात.

नोटरी नियम 1956 मधील नियम 10 नुसार नोटरी करण्याकरिता शुल्क विहित केलेले असून प्रतिज्ञापत्र नोटरी करावयाचे असल्यास नोटरी तिकिटांच्या व्यतिरिक्त रु.15 एवढे शुल्क विहित केलेले आहे तसेच इतर दस्तऐवजांचे नोटरी करण्याकरिता विविध शुल्क विहित केले आहे.

• ज्या तालुक्यातील नोटरी नियुक्ती करावयाची असेल त्यासाठी परिपत्रक निर्गमित करुन विहित मुदतीत नियम ४ मध्ये विहित प्रपत्रामध्ये अर्ज मागविण्यात येतात व त्या परिपत्रकाची प्रत खालील कार्यालयांना त्यांच्या सूचना फलकांवर लावण्याकरीता अग्रेषित करण्यात येते.
  1. संबंधित तालुक्याचे जिल्हा न्यायालय
  2. संबंधित तालुक्याचे न्यायालय
  3. संबंधित तालुक्याचे जिल्हा बार असोसिएशनचे सचिव
  4. संबंधित तालुक्याच्या तालुका बार असोसिएशनचे सचिव
  5. संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी
  6. संबंधित तालुक्याचे तहसिलदार
• प्राप्त अर्जांची शासनाच्या छाननी समितीमार्फत छाननी करण्यात येते.
• छाननी समितीने अंतिम केलेल्या अर्जदारांची नोटरी नियम 1956 मधील नियम 7 नुसार मुलाखत मंडळाद्वारे मुलाखत घेतली जाते.
• मुलाखतीनंतर गुणानुक्रमे अर्जदारांची शासनाकडे शिफारस करण्यात येते.
• शासनाच्या मान्यतेनंतर नोटरी नियुक्ती अंतिम करण्यात येते.

महाराष्ट्र शासनातर्फे नियुक्त झालेल्या नोटरीविरुध्द सक्षम प्राधिकारी, विधि व न्याय विभाग (नोटरी), हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई येथे तक्रार दाखल करता येईल.

नोटरी यांनी व्यावसायिक गैरवर्तणूक केल्याचे निदर्शनास आल्यास नोटरीविरुध्दची तक्रार नोटरी नियम 1956 मधील नियम 13 नुसार दाखल करण्यात येते.