- सर्व न्यायालयांमध्ये सरकारच्या खटल्यांचे निरीक्षण आणि देखरेख करणे.
- कायदेशीर आणि कायदेविषयक बाबींबाबत सरकार आणि त्याच्या विभागांना सल्ला देणे.
- जिल्हा, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय स्तरावरील सरकारी वकिलांच्या सर्व कार्यालयांचे प्रशासन करणे, धर्मादाय आयुक्त, फर्म रजिस्ट्रार, प्रशासक जनरल आणि अधिकृत विश्वस्त इत्यादी कार्यालये.
- कायदा अधिकारी, विशेष वकील, विशेष सरकारी वकील इत्यादींची नियुक्ती करणे.
- उच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत करून न्यायालये स्थापन करणे, न्यायालयांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरवणे आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची नियुक्ती करणे.
