परिचय

विधि व न्याय विभाग हा शासनाचा विधिविषयक सल्लागार विभाग म्हणून काम करतो.
संविधान, राज्य व केंद्रीय अधिनियम, नियम, विनियम, सेवाविषयक प्रकरणे इत्यादीमधून उद्भवणाऱ्या कायदेविषयक बाबींमध्ये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना विधिविषयक सल्ला देण्याचे कार्य या विभागाद्वारे केले जाते.
राज्यातील उच्च न्यायालय आणि दुय्यम न्यायालयांचा तसेच विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांचा प्रशासकीय विभाग म्हणून विधि व न्याय विभाग कार्यरत आहे.
विधि व न्याय विभाग हा मुख्यत: तांत्रिक विभाग असून या विभागाच्या विधिविषयक शाखा आणि विधिविषयेत्तर शाखा अशा दोन शाखा आहेत.
विधि व न्याय विभाग (खुद्द), न्यायमंडळ, विधि अधिकारी व धर्मादाय संघटना, महाप्रशासक व शासकीय विश्वस्त आणि निबंधक, भागीदारी संस्था या कार्यालयांच्या आस्थापनासंबंधी व अनुषंगिक बाबींवर कार्यवाही करण्याचे काम या विभागाच्या 26 प्रशासकीय कार्यासनांद्वारे पार पाडले जाते.
वैधानिक कामाचे मसुदे तयार करणे, मंत्रालयीन विभागांना वैधानिक सल्ले देणे आणि कज्जे व अभिहस्तांतरण लेखनविषयक काम करणे या तीन भागामध्ये या विभागाचे विधिविषयक कामकाज केले जाते.

विभागाचे विधिविषयक कामकाज मुख्यत्वेकरुन पुढील चार विधि शाखांद्वारे पार पाडले जाते.

- अ शाखा :- राज्यातील फौजदारी खटले पुनर्निरीक्षण अर्ज, बंदी प्रत्यक्षितकरण करण्याबाबतचे अर्ज, फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये नमूद केलेले विशिष्ट खटल्यांबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार खटले दाखल करण्याबाबत अभिप्राय देणे, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना दिवाणी व फौजदारी प्रकरणी अभिमत देणे इत्यादी कामकाज अ शाखेद्वारे पाहिले जाते.

- ब शाखा :- विधि विधानाचे मसुदे म्हणजेच मंत्रालयीन विभागामार्फत संविधानिक नियम, उप विधि, अधिसूचना, आदेश, योजना व तत्सम इतर लेख जे केंद्रीय अधिनियमाखाली अगर राज्य अधिनियमाखाली काढावयाचे असतात त्याबाबतचे मसुदे तपासणे, वेगवेगळ्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी तयार केलेल्या विधि विधानविषयक प्रस्तावांवर त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाकडून आलेल्या अशासकीय विधेयकांचा अंमल करण्याकरिता कोणत्याही विधि विधानाचे काम हाती घेण्याच्या इष्टतेचा व सक्षमतेचा प्रश्न विधिविषयक दृष्टीकोनातून तपासून पाहण्याचे कामकाज ब शाखेद्वारे केले जाते.

- इ शाखा :- निर्णयार्थ पाठविण्यात आलेल्या विक्रीकरांच्या कज्ज्यांसह उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेतील कज्जे, उच्च न्यायालयातील (अपील शाखl) रिट सेल, नगर दिवाणी न्यायालय, लघुवाद न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील कज्जे यासंबंधीचे काम, शहर कज्जे शाखा, म्हणजेच इ शाखेद्वारे केले जाते. त्याचबरोबर कज्ज्यांच्या बाबतीत इतर विभागांना सल्ला देणे, महाराष्ट्राचे राज्यपाल पक्षकार आहेत असे विलेख अगर लेख तयार करणे व त्याची छाननी करणे, करारनामे करणे व अभिहस्तांतरणाशी संबंधित कामकाज या शाखेद्वारे पार पाडले जाते.

- नोटरी कक्ष :- नोटरी अधिनियम, 1952 व नोटरी नियम, 1956 मधील तरतुदींनुसार नोटरी नियुक्ती करणे, नोटरींच्या प्रमाणपत्रांचे नुतनीकरणर करणे, नोटरींच्या विरुध्द दाखल झालेल्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यावर नियमानुसार कार्यवाही करणे ईत्यादी कामे ई शाखेमधील नोटरी कक्षात पार पाडली जातात.

- म शाखा :- विदर्भ आणि मराठवाडा विभागाशिवाय इतर विभागातील मुफसल कज्ज्यांच्या कामात शासनाच्या वतीने कज्जे दाखल करणे, न्यायालयामध्ये अपील दाखल करण्याबाबत कार्यवाही करणे इत्यादी कामकाज म शाखेद्वारे पार पाडले जाते.

विधि व न्याय विभाग – कर्तव्ये

न्यायदानाची प्रक्रिया कार्यक्षमतेने आणि सुरळीतपणे पार पाडता यावी तसेच शासकीय कामकाज प्रभावीपणे चालावे याकरिता विधि व न्याय विभाग पुढील कर्तव्ये प्रामुख्याने पार पाडते.

शासनाला विधिविषयक सल्ला देणे आणि संविधान, अधिनियम, नियम तसेच सेवाविषयक बाबींमधून उद्भवणाऱ्या कायदेविषयक मुद्यांबाबत इतर मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना विधिविषयक सल्ला देणे.
न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक सक्षम करणे.
नवीन न्यायालयांची स्थापना करणे व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे.
कालबाह्य झालेले नियम/अधिनियम निरसित करुन नवीन प्रभावी नियम/अधिनियम तयार करणे.
लोक अदालत, लवाद, समेट व मध्यस्थी यासारख्या मार्गांनी न्यायप्रविष्ट प्रकरणे सोडविण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.
कायदेविषयक जनजागृती करणे आणि महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरणाच्या अधिकारितेखाली लोक अदालत भरविणे.
विधि अधिकाऱ्यांचे कामकाज कार्यक्षम व अधिक प्रभावी करणे.

ब’ शाखा (कायदे शाखा) –

‘ब’ शाखा प्रामुख्याने खालील काम करते:

भारतीय संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीमधील यादी II (राज्य सूची) आणि यादी III (समवर्ती सूची) शी संबंधित सरकारी विधेयके आणि अध्यादेशांशी संबंधित तांत्रिक काम

विविध केंद्रीय कायदे आणि राज्य कायद्यांअंतर्गत राज्य सरकारच्या मंत्रालय विभागांनी जारी करणे आवश्यक असलेल्या वैधानिक नियम, अधिसूचना, नियम, उपविधी, आदेश, योजना इत्यादी विविध दुय्यम कायद्यांची तपासणी.

महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालयाकडून प्राप्त झालेल्या नवीन कायदे तसेच अशासकीय विधेयकांसाठी प्रस्तावांची (कायदेशीर दृष्टिकोनातून राज्य विधिमंडळाची उपयुक्तता आणि क्षमता) तपासणी.

राज्य विधिमंडळातील कायद्याशी संबंधित तांत्रिक काम

‘ई’ शाखा (लिटिगेशन शाखा) –

‘ई’ शाखा सर्वोच्च न्यायालयात, उच्च न्यायालयात मूळ बाजूने (विक्रीकर संदर्भासह), उच्च न्यायालयात रिट याचिका (अपील बाजू), केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, शहर दिवाणी न्यायालय आणि लघु कारणे न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांसंबंधी दिवाणी प्रकरणांमध्ये मत मांडते. ती अ‍ॅडमिरल्टी अधिकार क्षेत्राशी संबंधित काम; दावे आणि समन्स देखील हाताळते. ई शाखा महाराष्ट्र राज्य सरकारद्वारे अंमलात आणल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांची तपासणी/पडताळणी करते, म्हणजेच करार, निविदा, सामंजस्य करार इ.

नोटरी सेल-

‘ई’ शाखेचा नोटरी सेल नोटरी कायदा, १९५२ आणि नोटरी नियम, १९५६, म्हणजेच नोटरींच्या नियुक्त्या, नोटरींच्या प्रॅक्टिस प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण आणि व्यावसायिक गैरवर्तनासाठी नोटरींविरुद्धच्या तक्रारींशी संबंधित आहे.

‘एम’ शाखा (मॉफ्यूसिल लिटिगेशन शाखा) –

मोफ्यूसिल लिटिगेशनच्या कामात विदर्भ आणि मराठवाडा प्रदेश वगळता मोफ्यूसिल क्षेत्रातील दिवाणी लिटिगेशनच्या संदर्भात वेगवेगळ्या न्यायालयात अपील दाखल करण्याबाबत किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे सरकारच्या वतीने खटल्यांचा बचाव करण्याच्या व्यवहार्यतेबद्दल सल्ला देणे, याचिका आणि लेखी निवेदनांची छाननी करणे आणि अपील दाखल करण्याबाबत निर्णय घेणे समाविष्ट आहे.

कायदा आणि न्यायिक विभाग – मंडळाचे कार्य

सर्व न्यायालयांमध्ये सरकारच्या लिटिगेशनचे निरीक्षण आणि पर्यवेक्षण करणे.
कायदेशीर आणि कायदेविषयक बाबींबाबत सरकार आणि त्याच्या विभागांना सल्ला देणे.
जिल्हा, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय स्तरावरील सरकारी वकिलांच्या सर्व कार्यालयांचे प्रशासन करणे, धर्मादाय आयुक्त, फर्मचे निबंधक, प्रशासकीय महाप्रबंधक आणि अधिकृत विश्वस्त इत्यादी कार्यालये.
कायदे अधिकारी, विशेष वकील, विशेष सरकारी वकील इत्यादींची नियुक्ती करणे.
उच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत करून न्यायालये स्थापन करणे, न्यायालयांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरवणे आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची नियुक्ती करणे.