मुंबईचे नगरपाल
मुंबईचे नगरपाल (शेरिफ) कार्यालयाची स्थापना लेटर्स पेटंट ॲक्ट, 1823 अनुसार झाली. मुंबईचे शेरिफ (नगरपाल) कार्यालयाचे कामकाज लेटर्स पेटंट ॲक्ट, 1823 अनुसार तसेच मा. उच्च न्यायालय, मुंबई (मुळ शाखा) नियम व नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, नियम नुसार चालते.
नगरपाल या पदाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या
मुंबईचे नगरपाल (शेरिफ) यांची नियुक्ती महाराष्ट्राचे राज्यपाल मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या शिफारसीनुसार करतात. मुंबईचे नगरपाल (शेरिफ) यांचा नगरपाल (शेरिफ) पदाचा कालावधी एक वर्षाचा (20 डिसेंबर ते 19 डिसेंबर पर्यंत) असतो. मा. मुंबईचे नगरपाल (शेरिफ) हे पद 1897 पासून मानद स्वरुपाचे असून शेरीफ हे सार्वजनिक समारंभात कार्यशील असल्याने, जेव्हा जेव्हा शासनाकडून विनंती केली जाते, तेव्हा तेव्हा विशेष मान्यवर व्यक्तींचे ते मुंबई विमानतळावर स्वागत करतात व निरोप देतात. मुंबईच्या जीवनातील सर्व क्षेत्रातील बहुसंख्य नागरिकांनी जर तशा प्रकारचे निवेदन दिल्यास, प्रमुख नागरिकांच्या झालेल्या निधनाबददल शोक व्यक्त करण्यासाठी मुंबईतील शहरवासियांच्या सार्वजनिक शोकसभासुध्दा बोलावतात. मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांच्या विनंतीनुसार मुंबईचे नगरपाल (शेरिफ) मुंबईतील तुरुंगाना भेटी देतात. तसेच मुंबई शहरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आपले योगदान देतात.
| अनुक्रमांक. | मुंबईचे शेरीफ | कामाचा कालावधी |
|---|---|---|
| १. | श्री. विजय मर्चंट | 1970 |
| २. | श्री.कांतीकुमार पोदार | 1974 |
| ३. | श्री.दिलीप कुमार | 1980 |
| ४. | डॉ. बी.के.गोयल | 1981 |
| ५. | श्री. सुनिल दत्त | 1982 |
| ६. | श्री.एस.पी.गोदरेज | 1983 |
| ७. | श्री. नाना चुडासामा | 1989, 1990 |
| ८. | श्री. होमी सेथना | 1991 |
| ९. | श्रीमती बकुल पटेल | 1992 |
| १०. | श्री.एफ.टी.खोराकीवाला | 1993 |
| ११. | श्री. आय.एम. काद्री | 1994 |
| १२. | श्री. सुनिल गावस्कर | 1995 |
| १३. | सौ. उषाकिरण | 1997 |
| १४. | श्री.किरण शांताराम | 2002, 2003 |
| १५. | डॉ.विजयपत सिंघानिया | 2006 |
| १६. | डॉ. इंदू शहानी | 2008, 2009 |
उपनगरपाल पदाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या
मुंबईचे नगरपाल (शेरिफ) हे लेटर्स पेटंट ॲक्ट अनुसार उपनगरपाल, मुंबई (राजपत्रित अधिकारी, गट-अ) यांना नियुक्त करतात. मुंबईचे नगरपाल (शेरिफ) कार्यालयातील न्यायालयीन तसेच कार्यालयीन कामे बजावण्यासाठी उपनगरपाल, मुंबई यांना अधिकारपत्र देतात व त्याबदल्यात उपनगरपाल, मुंबई हे मुंबईचे नगरपाल (मुंबई) यांना हमीपत्र देतात. मा. न्यायालयांच्या आदेशिका बजावण्याचे कार्य उपनगरपाल, मुंबई कार्यालयातील बेलिफ व लिपिकांमार्फत करतात व त्या बाबतचा अहवाल संबंधित न्यायालयांना सादर करतात. मा. न्यायालयांच्या आदेशाप्रमाणे उपनगरपाल, मुंबई यांच्यासमोर निरनिराळया खटल्यांत स्थावर व जंगम मालमत्तेचा जाहिर लिलावाबाबत अटी व शर्ती ठरविण्यासाठी संबंधित अशिलांच्या / वकिलांच्या सभा घेतल्या जातात. तसेच मा. न्यायालयांच्या आदेशानुसार स्थावर तसेच जंगम मालमत्तेचा जाहिर लिलाव करुन त्याबाबतचा अहवाल मा. न्यायालयांना सादर करतात. उपनगरपाल हे आहरण व संवितरण अधिकारी आहेत.
नौअधिकरण खटल्यांत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे आदेशानुसार उपनगरपाल, मुंबई हे कार्यालयातील बेलिफ व लिपिकांमार्फत भारतातील विविध बंदरातील संबंधित जहाजांवर वॉरंट ऑफ अरेस्ट तसेच रिलीझ आदेश बजावतात व त्याबाबतचा अहवाल मा. न्यायालयाला सादर करतात. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या आदेशानुसार नौअधिकरण खटल्यांत भारतातील विविध बंदरांतील जहाजांचा जाहिर लिलाव करुन त्याबाबतचा अहवाल मा. न्यायालयाला सादर करतात.
कार्यालयाची वार्षिक, आठमाही अंदाजपत्रक शासनास सादर करतात.
नगरपाल कार्यालयाचे कामाचे स्वरुप
मुंबईच्या शेरिफांचे कार्यालय हे आदेशिका बजाविणारे आणि अंमलबजावणी करणारे खाते असून ते उच्च न्यायालय व शहर दिवाणी न्यायालय, मुंबई, सहकार न्यायालय, मोटार अपघात दावा प्राधिकरण यांनी काढलेली समन्स, (आवहन पत्रे) नोटीसा आणि अधिपत्रे बेलीफांमार्फत बजावते आणि त्यांची अंमलबजावणी करते. डिक्रीधारकांनी दाखल केलेल्या हुकूमनाम्याची अंमलबजावणी करताना स्थावर व जंगम मिळकत जप्त करुन हुकूमनाम्यांची वसुली सार्वजनिक लिलाव करुन करते. हे कार्यालय उच्च न्यायालयाने काढलेल्या आदेशिका यावर फी गोळा करते व उच्च न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याच्या वसुलीवर 1% वटणावळ वसूल करते. मुंबईचे शेरिफ कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र कुलाबा ते मुलुंड, कुलाबा ते मानखुर्द, कुलाबा ते दहिसर पर्यंत आहे. परंतु, मा. न्यायालयांच्या आदेशानुसार हया कार्यालयातील बेलिफांना दिवाणी खटल्यांत प्रोसेसची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई बाहेर तसेच राज्याबाहेर सुध्दा जावे लागते.
याशिवाय नौअधिकरण क्षेत्राखाली शेरीफ, जहाजे व जहाजी मालमत्ता अटकाव व सुटका करण्याच्या मा. उच्च न्यायालयाच्या अधिपत्रांची अंमलबजावणी करतात व विक्रीची अधिपत्रे काढण्यात आली असतील तर ते जहाज किंवा जहाजीमाल यांचा शेरिफ जाहिर लिलाव करतात. नौअधिकरण क्षेत्राखाली उच्च न्यायालयाने काढलेल्या आदेशिका यांची बजावणी त्यांच्याकडून होते व त्याकरिता एकूण मिळालेल्या रकमेच्या 1% वटणावळ महसूल स्वरुपी शासनाच्या तिजोरित जमा करतात.